By a0amdn62263@outlook.com 
Cabinet Decision नवीन वर्षाची सुरुवात शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची ठरली आहे. 1 जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत कृषी क्षेत्रासाठी अनेक मोठे निर्णय घेतले गेले. या निर्णयांमुळे देशभरातील करोडो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी दोन प्रमुख योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सुधारणा व विस्तार आणि खतावरील अनुदानाचे सातत्य राखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
पिक विमा योजना: नवीन सुधारणा आणि तरतुदींची अंमलबजावणी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल मंजूर केले आहेत. ही योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी नवीन सुधारणा आणि तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. पिकांच्या नुकसानीचे अंदाज हवामानावर आधारित ठेवणारी वेदर बेस्ड क्रॉप इन्शुरन्स योजना आता देशभरात लागू करण्यात येणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने 69,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही सुधारित योजना 2025 पर्यंत देशातील विविध राज्यांमध्ये अंमलात आणली जाईल. शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करून त्यांना पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
खतावरील अनुदानाचा मोठा दिलासा
सध्या खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. विशेषतः डीएपी खताच्या किंमती वाढल्याने चिंतेचे वातावरण होते. डीएपी खताच्या एका 50 किलो बॅगची किंमत 1,350 रुपयांवरून 1,570 रुपयांपर्यंत गेल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण येत होता.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता डीएपी खतासाठी केंद्र सरकारकडून साडेतीन हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे डीएपी खताची किंमत पूर्वीप्रमाणेच 1,350 रुपये ठेवण्यात येणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा आहे. खताच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील.
खताचे वाढते भाव थांबविण्यासाठी उपाययोजना
खतांच्या वाढत्या किमतींबाबत अनेक शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवला होता. केंद्र सरकारने या समस्येवर लक्ष केंद्रीत करून पुढील आदेश येईपर्यंत अनुदान कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खतांचे वाढते भाव थांबतील आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होईल. याशिवाय इतर प्रकारच्या खतांवरही अनुदान देण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे.
फळपिक विमा योजना: शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक पाऊल
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फळपिक विमा योजनेसाठीही मंजुरी देण्यात आली आहे. फळ पिकांच्या नुकसानीसाठी विशेष योजना राबवून शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा सरकारचा मानस आहे. पिकांसाठी विमा योजनांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना आपत्तीच्या काळात या योजनेचा मोठा फायदा होईल.
शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयांचे महत्त्व
या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. पिकांच्या विम्यामुळे आणि खतावरील अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. खतांचे दर स्थिर राहिल्यास उत्पादन खर्च कमी होईल, आणि पिकांच्या नुकसानीची भरपाई लवकर मिळाल्यास शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करणे सोपे होईल.
