By 
आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील कर्जमाफीच्या मुद्द्याबद्दल सविस्तर माहिती देणार आहोत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी आणि महायुती यांनी शेतकऱ्यांना मोठ्या आश्वासनांचा पाऊस पाडला होता. पण आजच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल का? हेच सर्वात मोठं प्रश्न बनलं आहे. या लेखात आम्ही या आश्वासनांची समीक्षा करू आणि शेतकऱ्यांना मिळालेल्या वचनांवर प्रकाश टाकू.
1. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचे आश्वासन
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि महायुती दोन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांना आकर्षक आश्वासनं दिली होती. महाविकास आघाडीने, ज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा समावेश होता, त्यांनी सांगितले होते की, “आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू.” त्याचप्रमाणे, महायुतीने देखील वचन दिलं होतं की, त्यांच्या सरकारद्वारे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी मिळेल.
महाविकास आघाडीचे वचन होते की, “शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी होईल, आणि तीन लाखापर्यंत कर्ज माफ केलं जाईल.” यावरून शेतकऱ्यांना एक मोठं आश्वासन मिळालं होतं, ज्यामुळे त्यांनी आशा ठेवली होती.
2. महायुती सरकारचा सत्ता स्थापनेचा दावा
मात्र, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारने देखील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे वचन दिलं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांनी देखील कर्जमाफीच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं होतं.
आश्वासन देणारे प्रमुख नेते होते – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे. या सर्वांनी सांगितलं होतं की, “आम्ही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार आहोत आणि त्यांच्या कर्जावर मोठी माफी देऊ.”
3. कर्जमाफीची प्रतिक्षा
अद्याप, महायुती सरकारच्या सत्तेच्या दीड वर्षानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा कोणताही ठोस निर्णय मिळालेला नाही. कर्जमाफीच्या आश्वासनाची प्रतिक्षा अजूनही सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे, “आखिर कर्जमाफी कधी मिळेल?”
सत्तेवर आल्यावर सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या वचनांचा मागोवा घेतल्यास, अजूनही कर्जमाफीसाठी ठोस घोषणा केली गेलेली नाही. शेतकरी असं विचारतात की, “जरी महायुतीने निवडणुकीत कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं तरीही, त्याची अंमलबजावणी का होत नाही?”
4. कर्जमाफीसाठी सरकारच्या शंकेच्या घोषणा
महायुती सरकारच्या नेत्यांनी कर्जमाफीसाठी सांगितले होते की, सरकारची प्राथमिकता शेतकऱ्यांची कर्जमाफी असणार आहे, मात्र अद्याप त्यावर ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. शेतकरी सरकारच्या वचनावर विश्वास ठेवून निवडणुकीत भाग घेत होते, पण आज तेच आश्वासन किती खरी होतंय? यावर मोठा प्रश्न उभा आहे.
तसेच, शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम अजूनही वाढतच आहे. यावर सरकारने कोणती ठोस कारवाई केली पाहिजे, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
5. सरकारच्या आगामी कृतीचा विचार
आता, शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारच्या कृतीबाबत अनेक शंका आहेत. हिवाळी अधिवेशनात काय घोषणा होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महायुती सरकार कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घेईल का? शेतकऱ्यांसाठी कोणती अतिरिक्त मदत घोषित केली जाईल का? यावर त्यांचे मत काय असणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.