By 
हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या आश्वासनांचा स्पष्ट उल्लेख न करताच अनेक मुद्यांवर भाष्य केले. कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर कोणतीही स्पष्टता न देणे शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक ठरले आहे. या लेखात, कर्जमाफी, शेतकऱ्यांसाठी दिलेली आश्वासने आणि सरकारच्या धोरणाबद्दल काय बोलले गेले, हे पाहणार आहोत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा संक्षेप
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी विविध आश्वासने दिली. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या, महिलांच्या, युवकांच्या, आणि वृद्धांच्या कल्याणासाठी काही महत्त्वपूर्ण योजनांचा उल्लेख केला. या योजनांमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणारे उपाय, युवकांसाठी रोजगारवाढीचे कार्यक्रम, महिलांसाठी सशक्तीकरण आणि वृद्धांसाठी सुरक्षा योजनांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले की, “आश्वासनांची पूर्तता आम्ही नक्कीच करू.” त्यांचे हे शब्द शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या आश्वासनांच्या संदर्भात होते. पण या आश्वासनांचा अंमलबजावणीवर सुस्पष्टता नाही. कर्जमाफीच्या संदर्भात त्यांनी थेट काहीच सांगितले नाही.
कर्जमाफीचा मुद्दा आणि शेतकऱ्यांची आशा
हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत मोठ्या अपेक्षा होत्या. शेतकरी वर्गाने महायुती सरकारच्या येण्याबरोबरच कर्जमाफीची आशा बाळगली होती. शेतकऱ्यांनी ही अपेक्षा ठेवली होती की, पहिल्या कॅबिनेट बैठकीतच या मुद्द्यावर निर्णय घेतला जाईल. पण या अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना कोणतीही ठोस घोषणा मिळालेली नाही.
शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहेत. त्यांचे चार-पाच वर्षे उलटून गेले तरी कर्जमाफी मिळवण्याची त्यांची आशा मात्र कमी झालेली नाही. शेतकऱ्यांच्या या अपेक्षांची पूर्तता झाल्याशिवाय त्यांचे दिलेले आश्वासन पूर्ण होईल, अशी भावना लोकांमध्ये आहे.
विरोधकांचा आरोप आणि सभागृहातील शांतता
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भाषणावर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, “कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही.” सभागृहात एकही आमदार कर्जमाफीवरील प्रश्न उपस्थित करायला तयार झाला नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा निराकरण करणारा एकही प्रश्न या अधिवेशनात विचारला गेला नाही.
सभागृहात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ज्या योजना जाहीर केल्या आहेत, त्या लागू करण्याचा विश्वास दिला आहे. पण प्रत्यक्षात कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकार कोणतीही ठोस माहिती देण्यास तयार दिसले नाही.
काँग्रेस आणि भाजपचे विरोधी दृष्टिकोन
काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी कर्जमाफीच्या संदर्भात ठाम भूमिका घेतली. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची मागणी केली आणि सरकारच्या आश्वासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भाजपचे आमदारदेखील कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सामाजिक माध्यमांवर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओंवर चर्चा करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना स्पष्टपणे विचारले गेले की, “आश्वासनाची पूर्तता कधी होईल?” या प्रश्नावर कोणताही ठोस उत्तर दिले गेले नाही. शेतकऱ्यांना वचन दिले होते की, कर्जमाफीची योजना लवकरच लागू केली जाईल, पण या संदर्भात सरकारने कुठलीही घोषणा केलेली नाही.
कर्जमाफीसाठी निधीची अनुपलब्धता
कर्जमाफीसाठी सरकारच्या निधीच्या बाबतीतही अस्पष्टता आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी किती निधी मंजूर केला आहे, याबद्दल अजूनही माहिती मिळालेली नाही. त्याचबरोबर “लाडकी बहीण” योजनेसाठी काही निधीचा मागणी देखील सरकारने केली आहे, पण कर्जमाफीच्या संदर्भात अद्याप स्पष्टपणे काही सांगितले गेलेले नाही.
