मित्रांनो, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांसाठी तीन लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी केली जाईल, असा मोठा दावा केला गेला होता. अनेक माध्यमांद्वारे तसेच भाजपच्या वचननाम्याद्वारे हे वचन देण्यात आले. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्याचा प्रश्न मिटेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. पण या वचनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा निधी आहे का, आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल का, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या लेखात आपण कर्जमाफीच्या घोषणांचा तपशील, सरकारची तयारी, तसेच प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे हे पाहणार आहोत.
सरसकट कर्जमाफीचे वचन आणि वचननामा
भाजपच्या वचननाम्यात तीन लाखांपर्यंत शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीपूर्वी अनेक जाहिराती आणि पेपरमधील बातम्यांद्वारेही हे वचन पुढे नेण्यात आले. देशोन्नती आणि लोकमतसारख्या वर्तमानपत्रांमध्ये यासंबंधित जाहिराती झळकल्या होत्या. विरोधी पक्षांनीही निवडणुकीपूर्वी असेच वचन दिले होते की, त्यांच्या सत्तेत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला जाईल.
कर्जमाफीसाठी लागणारा निधी आणि आर्थिक समस्या
सरसकट कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्राच्या तिजोरीत मोठा निधी लागणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांची तीन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी करण्यासाठी सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी लागेल. सध्या राज्याच्या तिजोरीची स्थिती पाहता हा निधी उभा करणे आव्हानात्मक वाटत आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे पुरवणी मागणीसाठी शिफारस करेल, अशी शक्यता आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि बजेटवर अवलंबून आहे की हा निधी मंजूर होईल का.
हिवाळी अधिवेशनात ठोस निर्णयाची अपेक्षा
हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यावर कर्जमाफीसंबंधी काही ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण अद्यापही कर्जमाफीबाबत कोणताही स्पष्ट निर्णय घेतला गेला नाही. या संदर्भात विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. कर्जमाफीची घोषणा झाली तरी त्याची अंमलबजावणी कधी होईल, याबाबत अजूनही संभ्रम आहे.
पेपरमधील बातम्या आणि सत्यता
नुकत्याच काही वर्तमानपत्रांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पण त्यामध्ये कोणतेही सत्य नसल्याचे समोर आले आहे. देवेंद्र फडणवीस किंवा सरकारच्या इतर प्रतिनिधींनी कर्जमाफीसंदर्भात कोणतेही अधिकृत निवेदन दिलेले नाही. त्यामुळे या बातम्यांचा आधार घेणे चुकीचे ठरेल.
आर्थिक गणित आणि सरकारची भूमिका
कर्जमाफीसाठी लागणाऱ्या निधीबाबत आरबीआयनेही राज्य सरकारला काही शिफारसी दिल्या आहेत. लाईट बिल माफीसारख्या योजनांसाठीही मोठ्या निधीची गरज आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आर्थिक निकषांचे काटेकोरपणे पालन करताना दिसत आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारसोबत चर्चा करून आर्थिक मदतीचा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी: अपेक्षा आणि आव्हाने
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी कर्जमाफी ही अत्यंत गरजेची आहे. पण त्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन आणि केंद्र सरकारचे सहकार्य आवश्यक आहे. सरकारने घेतलेल्या वचनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी अजून किती वेळ लागेल, हे सांगता येत नाही. मात्र शेतकऱ्यांना दिलेली वचने पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा कायम आहे.
