By 
ration card closed 2025: सरकारने गरीब आणि गरजू लोकांसाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये मोफत धान्य पुरवठा योजना विशेष महत्त्वाची ठरते. या योजनेद्वारे लाखो कुटुंबांना गहू, तांदूळ, डाळी, तेल, रवा, इत्यादी अन्नधान्य मोफत दिले जाते. मात्र, अलीकडे समोर आलेल्या गैरव्यवहारांमुळे सरकारने योजनेत सुधारणा करत प्रत्येक रेशन कार्ड धारकासाठी ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य केले आहे. या लेखात आपण या योजनेचे स्वरूप, ई-केवायसी प्रक्रिया, अंतिम मुदत, आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी उचललेली पावले यावर सविस्तर चर्चा करू.
मोफत धान्य योजनेचा उद्देश आणि महत्त्व
आपल्या देशातील काही कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, त्यांना दोन वेळेच्या जेवणाचीही शाश्वती नसते. अशा गरीब कुटुंबांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मोफत धान्य पुरवठा योजना सुरु केली आहे. या योजनेद्वारे गहू, तांदूळ, डाळी, रवा, तेल यांसारखे अन्नधान्य लाभार्थ्यांना मोफत दिले जाते. ही योजना केवळ उपाशी राहणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा देते असे नाही, तर देशातील कुपोषण कमी करण्यासाठीदेखील मोठे योगदान देते.
गैरव्यवहार: बनावट रेशन कार्डांचा वाढता धोका
योजनेचा उद्देश चांगला असला तरी बनावट रेशन कार्डांचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. अनेकजण बनावट शिधापत्रिकांच्या आधारे मोफत धान्य मिळवतात. काही नोकरी करणारे किंवा नियमित उत्पन्न असणारे लोकही या योजनेचा गैरफायदा घेतात. परिणामी, खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचत नाही. या प्रकारांमुळे सरकारला दरवर्षी मोठा आर्थिक फटका बसतो.
ई-केवायसी का आवश्यक आहे?
सरकारने बनावट लाभार्थ्यांना रोखण्यासाठी आणि योजनेचा फायदा खऱ्या गरजूंना मिळावा यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. ई-केवायसी म्हणजे रेशन कार्ड धारकाच्या ओळखीची खात्री करून त्याचे आधार कार्डशी जोडणी करणे. यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याची माहिती संगणकीय पद्धतीने सुरक्षित ठेवता येते आणि बनावट लाभार्थ्यांना वेगळे केले जाऊ शकते.
ई-केवायसीची प्रक्रिया
ई-केवायसी करण्यासाठी रेशन कार्ड धारकाला आपल्या जवळच्या रेशन दुकानावर जावे लागते. तिथे, रेशन दुकानात असलेल्या मशीनवर अंगठा लावून आधार कार्डशी रेशन कार्ड जोडले जाते.
- कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीची ई-केवायसी गरजेची आहे.
- जेवढ्या व्यक्तींची ई-केवायसी होईल, तेवढ्याच व्यक्तींना धान्याचा लाभ मिळेल.
- ई-केवायसी न केलेल्या व्यक्तींना धान्य दिले जाणार नाही.
अंतिम मुदत: वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक
ई-केवायसीसाठी सुरुवातीला 31 डिसेंबर 2024 ही अंतिम मुदत होती. मात्र, लाभार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता ही मुदत फेब्रुवारी 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर लाभार्थ्यांनी या मुदतीपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, तर त्यांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाईल. यामुळे लाभार्थ्यांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
गैरव्यवहार रोखण्यासाठी उचललेली पावले
ई-केवायसीची अंमलबजावणी केल्यानंतर गैरव्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळवता येईल. बनावट रेशन कार्ड धारकांची ओळख पटेल आणि त्यांना योजनेबाहेर काढले जाईल. सरकारने या योजनेसाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर केल्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे. यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे धान्य वेळेत मिळेल.
योजनेचा सकारात्मक परिणाम
मोफत धान्य योजनेमुळे लाखो गरीब कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे. ई-केवायसीमुळे ही योजना आणखी प्रभावी होईल. गरजू लोकांनाच लाभ मिळेल, तर गैरलाभार्थ्यांवर कडक कारवाई होईल. सरकारचा हा प्रयत्न देशातील अन्न सुरक्षेला बळकट करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
