By a0amdn62263@outlook.com 
Special subsidy package announced for farmers केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 2025 पासून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खत वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष अनुदान पॅकेज लागू करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. डीएपी खताच्या किंमतीत स्थिरता आणि परवडणाऱ्या दरांमध्ये उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हे पॅकेज लागू करण्यात आले आहे. या लेखात आपण या निर्णयाची सविस्तर माहिती, त्याचे फायदे आणि शेतकऱ्यांसाठी याचा परिणाम याविषयी जाणून घेणार आहोत.
विशेष अनुदान पॅकेज म्हणजे काय?
डीएपी खतावर एनबीएस (न्यूट्रिशन बेस्ड सबसिडी) योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाशिवाय, या निर्णयाद्वारे अतिरिक्त पॅकेज लागू करण्यात आले आहे. 1 जानेवारी 2025 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत डीएपी खतासाठी 3500 रुपये प्रति मेट्रिक टन या दराने विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत डीएपी खत सहज आणि शाश्वतरीत्या उपलब्ध होईल.
डीएपी खताचे महत्त्व आणि पार्श्वभूमी
डीएपी म्हणजे डाय-अमोनियम फॉस्फेट हे शेतीसाठी महत्त्वाचे खत आहे. यामध्ये फॉस्फरस आणि नायट्रोजन या घटकांचा समावेश असून, पिकांच्या चांगल्या वाढीसाठी आणि उत्पादनवाढीसाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
2010 पासून पी अँड के (फॉस्फेट अँड पोटॅश) खतांसाठी एनबीएस अनुदान योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत खत उत्पादक किंवा आयातदार कंपन्या शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात डीएपी उपलब्ध करून देतात. मात्र, जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किमतीत होणाऱ्या चढउतारांमुळे स्थानिक बाजारपेठेतही त्याचा परिणाम होत होता.
सरकारने खतांच्या किंमती शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी अनुदानाचे धोरण जाहीर केले आहे. त्याअंतर्गत खरीप आणि रब्बी हंगामांसाठीही सरकारने डीएपी खताची किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी वचनबद्धता दाखवली आहे.
2024-2025 साठी मंत्रिमंडळाचा निर्णय
जुलै 2024 मध्ये मंत्रिमंडळाने डीएपी खतावर एका वेळेसाठी 3500 रुपये प्रति मेट्रिक टन या दराने विशेष अनुदान मंजूर केले होते. ही योजना 4 जुलै 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीसाठी लागू करण्यात आली होती. या निर्णयासाठी सरकारने 2665 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च मंजूर केला होता.
2025 पासून याच धोरणाला आणखी पुढे नेऊन, डीएपी खतासाठी विशेष अनुदान पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. या पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खत उपलब्ध होईल आणि शेती उत्पादनासाठी त्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभेल.
शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचे फायदे
- परवडणाऱ्या दरात खत उपलब्ध: डीएपी खताच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खत मिळेल.
- उत्पादनवाढीला चालना: खताच्या स्थिर आणि शाश्वत उपलब्धतेमुळे शेती उत्पादनवाढीला मदत होईल.
- आर्थिक भार कमी होणार: अनुदानामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
- शेतीतील अडथळे दूर: जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर होणार नाही, कारण सरकारने खताचा पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.
अंमलबजावणीची दिशा
सरकारने डीएपी खताची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. खत उत्पादन कंपन्या किंवा आयातदारांना या अनुदानाचा फायदा दिला जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट अनुदानित दरांमध्ये खत उपलब्ध होईल.
डीएपी खताच्या स्थिर किमतींसाठी सरकार खत विभागाद्वारे विविध उपाययोजना राबवणार आहे. त्यामध्ये खत वितरण साखळीचे नियंत्रण, शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करणे आणि वितरण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे यावर भर दिला जाईल.
शेतकऱ्यांनी घ्यायची काळजी
शेतकऱ्यांनी डीएपी खत खरेदी करताना त्याचा अनुदानित दर तपासावा. योग्य कागदपत्रे आणि नोंदणी प्रक्रियेसह शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे सुनिश्चित करावे. स्थानिक खत वितरकांकडून योग्य माहिती घेऊन खत खरेदी करावी.
सरकारची वचनबद्धता आणि पुढील दिशा
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्यासाठी एक मोठा दिलासा ठरेल. शेतकरी हा देशाचा आधारस्तंभ असून, त्यांच्या गरजांना प्राधान्य देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. डीएपी खताच्या किंमती स्थिर ठेवून आणि वाजवी दरात उपलब्ध करून, सरकारने आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे.
2025 मध्येही खत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना सहाय्य करत राहील. या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेऊन शेतकऱ्यांनी आपला फायदा सुनिश्चित करावा.
